"योग और आयुर्वेद" भारतीय संस्कृति की दो महान धरोहरें हैं, जिनकी जड़ें हजारों वर्षों पूर्व वेदों और उपनिषदों में मिलती हैं। जहाँ योग आत्मा, शरीर और मन के संतुलन की कला है, वहीं आयुर्वेद जीवन की संपूर्णता को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। यह शोध-पत्र "आयुर्वेद एवं योग साहित्य" के वैश्विक प्रभाव का सम्यक् एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि प्राचीन भारतीय साहित्यिक परंपराएँ आज की वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था, जीवनशैली और शैक्षणिक ढांचे को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। इस शोध में सर्वप्रथम यह समझने का प्रयास किया गया है कि योग और आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ—जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम्, हठयोग प्रदीपिका, पतंजलि योगसूत्र, और गोरक्ष शतक—ने किस प्रकार स्वस्थ जीवन जीने की पद्धतियाँ प्रतिपादित की हैं। ये ग्रंथ न केवल चिकित्सीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनमें जीवन की दार्शनिक और नैतिक व्याख्या भी समाहित है। इस शोध-पत्र में यह भी विवेचना की गई है कि कैसे वर्तमान वैश्विक समाज—जो एक ओर तेजी से औद्योगिकीकरण और आधुनिक जीवनशैली की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर मानसिक तनाव, अवसाद, मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप, और कैंसर जैसी जीवनशैली जनित बीमारियों से भी जूझ रहा है—वह अब समग्र चिकित्सा और प्राकृतिक जीवनशैली की ओर वापस लौटने के लिए प्रेरित हो रहा है। इस प्रवृत्ति ने योग और आयुर्वेद को पुनः वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया है।

This paper presents a comprehensive spatial analysis of irrigation distribution and land use dynamics across the districts of Haryana during the 21st century. Haryana, one of India's leading agrarian states, has experienced significant transformations in its agricultural landscape due to advancements in irrigation infrastructure, population pressure, urban expansion, and changing cropping patterns. Using secondary data from government reports, remote sensing imagery, and GIS-based spatial techniques, the study examines district-wise variations in irrigation intensity, sources of irrigation, and shifts in land use categories such as agricultural land, forest cover, wasteland, and built-up areas. The findings reveal uneven distribution of irrigation facilities, over-dependence on groundwater in central and southwestern districts, and rapid conversion of agricultural land into urban and industrial uses, particularly in districts adjacent to the National Capital Region (NCR). The study highlights the need for sustainable irrigation planning and balanced land use policies to ensure long-term agricultural productivity and environmental stability in Haryana.

Information and Communication Technologies (ICT) have revolutionized numerous sectors, including education, healthcare, agriculture, manufacturing, and business. However, the adoption of these technologies is not uniform across industries, with various barriers preventing full utilization. This paper explores the barriers that hinder ICT adoption and identifies the opportunities that exist in overcoming these challenges. By examining various sectors, this paper aims to provide insights into how different industries can leverage ICT to improve efficiency, productivity, and innovation. The study also addresses the importance of policy frameworks, infrastructure investments, and public-private partnerships in overcoming the barriers to ICT adoption. It suggests strategies to enhance digital literacy, cybersecurity, and access to affordable technology to ensure that ICT benefits are accessible to all. By providing a holistic view of both the challenges and opportunities of ICT, the research aims to contribute to the development of inclusive, sustainable digital strategies for governments, businesses, and educational institutions. The findings underscore the critical role of ICT in fostering global connectivity, supporting economic resilience, and promoting social well-being in an increasingly digital world. This study explores the barriers and opportunities associated with the adoption of Information and Communication Technology (ICT) across various sectors, including education, business, healthcare, and government. As ICT continues to transform industries globally, understanding the challenges to its widespread implementation is crucial. The research identifies common barriers such as infrastructure limitations, digital illiteracy, high costs of technology, and resistance to change. These challenges can hinder the effective use of ICT, particularly in developing countries and traditional sectors. However, the study also highlights significant opportunities created by ICT, such as enhanced productivity, improved access to services, and global connectivity. In education, ICT fosters collaborative learning and broader access to information, while in business, it supports innovation, efficiency, and global market reach. In healthcare, ICT enables telemedicine and better patient care management, and in government, it enhances transparency and service delivery through e-governance. By examining these barriers and opportunities, this research aims to provide recomme

This paper presents a structured framework for understanding the balance of payments (BOP) and its components. To illustrate the concept, Bangladesh has been taken as a case study, with a comparative analysis of export and import figures between India and Bangladesh. The primary objective of the study is to examine the trends in India’s balance of payments position and to explain the factors behind such patterns. In addition, the paper discusses the significance of the balance of payments statement and highlights the challenges faced by countries experiencing persistent BOP deficits. The balance of payments serves as a record of a nation’s international economic transactions and is a vital indicator of its economic health. International trade plays a pivotal role in global economic growth, fostering the development of multiple sectors. Exports and imports not only stimulate production and employment but also enhance foreign currency reserves, which ultimately contribute to the overall progress of an economy.

Background: Retinopathy of Prematurity (ROP) is a preventable cause of childhood blindness, primarily affecting preterm infants. Caregiver knowledge and involvement play a critical role in ensuring timely screening and adherence to follow-up appointments, which are essential for early detection and management of ROP. Aim: To assess the level of knowledge among caregivers regarding ROP screening and to evaluate the effectiveness of a structured educational intervention on improving their knowledge in involving ROP Screening of babies. Methods: A descriptive pre-experimental study with a pre-test/post-test design was conducted among 100 caregivers of preterm newborns attending a Scondary care hospital ROP screening clinic at Special Newborn care Unit. Caregivers were assessed using a structured knowledge questionnaire (maximum score 20) before and after a 30-minute structured educational session. Data were analyzed using descriptive statistics (frequency, percentage, mean, SD) and chi-square tests to evaluate the effectiveness of the intervention and associations with demographic variables. Results: Pre-test assessment revealed that 48% of caregivers had poor knowledge, 42% had average knowledge, and 10% had good knowledge of ROP. Following the intervention, 60% demonstrated good knowledge, 30% average, and only 10% poor knowledge. The mean knowledge score increased significantly from 8.4 ± 2.8 to 15.9 ± 2.6. The chi-square test (χ² = 56.27, p < 0.0001) confirmed that the intervention was highly effective. Education level and prior awareness of ROP were significantly associated with baseline knowledge. Conclusion: The study concluded that caregiver knowledge regarding ROP screening is initially low, but a structured educational intervention significantly improves awareness and understanding. Educating caregivers is essential for promoting timely screening, follow-up compliance, and the prevention of ROP-related visual impairment in preterm infants.

Agricultural productivity is influenced by multiple economic and resource-based factors, including farmers’ income, production costs, and the efficient utilization of agricultural resources. This study examines how these factors collectively affect farm production through a comparative analysis across regions and farm sizes. Primary data were collected using structured questionnaires from 150 farmers, supplemented with secondary data from government reports. Statistical methods, including descriptive statistics, correlation, and regression analysis, were employed to identify relationships and patterns. The study finds that higher income and effective resource allocation positively impact farm output, while excessive production costs can reduce profitability. The results offer insights for policymakers, agricultural planners, and farmers to enhance productivity through strategic income and resource management.

भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में ग्रामीण क्षेत्र न केवल जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना की जटिलताओं को भी प्रकट करते हैं। ग्रामीण समाज में रहने वाली बालिकाएँ इस संरचना का संवेदनशील और उपेक्षित हिस्सा हैं, जिनका जीवन स्तर और पोषण प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक-आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। यद्यपि आधुनिकता और विकास की लहर गाँवों तक पहुँची है, फिर भी ग्रामीण बालिकाओं की स्थिति आज भी चिंता का विषय है। उनके जीवन की चुनौतियाँ बहुआयामी हैं—गरीबी, अशिक्षा, लैंगिक असमानता, सामाजिक परंपराएँ और संसाधनों की कमी मिलकर ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करती हैं, जिनमें बालिकाओं का समुचित पोषण और सर्वांगीण विकास बाधित हो जाता है। सामाजिक-आर्थिक कारकों का प्रभाव किसी भी व्यक्ति या समूह के जीवन स्तर और स्वास्थ्य पर गहराई से पड़ता है। ग्रामीण बालिकाओं के मामले में यह प्रभाव और भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत के अनेक ग्रामीण परिवारों में आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं, और जब भोजन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों का सवाल आता है, तो प्राथमिकता प्रायः पुत्रों को दी जाती है। यह असमानता बालिकाओं को उनके प्रारंभिक जीवन से ही पोषण और अवसरों की कमी का सामना कराती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में यह तथ्य बार-बार सामने आता है कि ग्रामीण बालिकाओं में कुपोषण, एनीमिया और अल्पविकास की समस्याएँ शहरी बालिकाओं की तुलना में अधिक हैं।

भारत और अमेरिका के बीच संबंध 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सहयोगों में से एक बन चुके हैं। शीत युद्ध के बाद दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में लचीलापन दिखाया, जिसके फलस्वरूप अब वे संयुक्त राष्ट्र, ळ20, क्वाड और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जैसे बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर कार्य कर रहे हैं। दोनों देशों की साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन, मानवाधिकारों और बहुलवाद को मजबूती प्रदान कर रही है। वर्ष 2025 की यूएस-इंडिया कॉम्पैक्ट पहल के तहत रक्षा, व्यापार, तकनीक, ऊर्जा व अंतरिक्ष सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझा कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसमें व्यापार को $500 बिलियन तक बढ़ाने संयुक्त रक्षा औद्योगिक सेट अपव कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे तकनीकी क्षेत्रों में मिलकर काम करने का रोडमैप तैयार हुआ है। क्वाड और प्च्म्थ् के माध्यम से भारत-अमेरिका की भागीदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। ताकि क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहे। दोनों देशों ने वैश्विक आपूर्ति शृंखला विविधीकरण उच्च-प्रौद्योगिकी सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर भी साझा दृष्टिकोण अपनाया है। इस साझेदारी ने साइबर सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में मानक निर्धारण जैसे क्षेत्रों में भी नई संभावनाएं खोली हैं। जिससे व्यापक भू-राजनीतिक और आर्थिक सहयोग मजबूत होता है। यथार्थवाद और नव-उदार संस्थागतवाद के सैद्धांतिक फ्रेमवर्क में यह स्पष्ट है कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और अमेरिका की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका एक-दूसरे में पूरक सिद्ध हो रही है। भारत-अमेरिका बहुपक्षीय रणनीतिक समन्वय से वैश्विक व्यवस्था में शक्ति-संतुलन आर्थिक समावेशन और लोकतांत्रिक सहयोग की नई प्राथमिकाएं स्थापित हो रही हैं।

भारत और दक्षिण पूर्व एशिया ने सहस्राब्दियों से ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध साझा किए हैं। शीत युद्ध काल की शुरुआत तक इन दोनों क्षेत्रों के बीच संबंधों की यह बहुआयामी सौहार्दता बरकरार रही। भारतीय नेतृत्व का न केवल एक बड़ा सहानुभूतिपूर्ण रवैया था, बल्कि उसने उपनिवेशवाद विरोधी काल के दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन भी किया। हालाँकि, एशियाई संबंध सम्मेलन (1947) और बांडुंग सम्मेलन (1955) के दौरान बहुत ही संक्षिप्त अवधि के लिए देखी गई सौहार्दता की पराकाष्ठा, शीत युद्ध की शुरुआत के साथ खो गई। हालांकि, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, आंतरिक और बाहरी परिवेश में भारी बदलाव हुए, जिसने भारत को इस क्षेत्र के संबंध में अपनी विदेश नीति को नया स्वरूप देने के लिए मजबूर किया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, 1991 में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार द्वारा शुरू की गई भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के कारण, दक्षिण-पूर्व एशिया ने भारत की विदेश नीति के विचार-विमर्श में अपना महत्व पुनः प्राप्त कर लिया।दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के प्रति भारत की विदेश नीति पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय रूप से विकसित हुई है, जो ‘‘लुक ईस्ट‘‘ और ‘‘एक्ट ईस्ट‘‘ नीतियों के माध्यम से निष्क्रिय रुख से सक्रिय जुड़ाव की ओर परिवर्तित हुई है। यह शोध आसियान देशों के साथ भारत के सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। यह आलेख इस बात का पता लगाता है कि भारत दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी भू-राजनीतिक उपस्थिति को आकार देने के लिए सांस्कृतिक संबंधों, क्षेत्रीय एकीकरण, समुद्री सुरक्षा सहयोग और आर्थिक साझेदारी का कैसे लाभ उठाता है। यह शोधपत्र भारत-आसियान संबंधों के ऐतिहासिक संबंध, संस्थागत तंत्र और रणनीतिक पहलों का गहन अध्ययन करता है, विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के आलोक में। यह व्यापार घाटे, संपर्क सीमाओं और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसी प्रमुख चुनौतियों का भी मूल्यांकन करता है।,

आज के डिजिटल युग में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की डिजिटल उपकरणों के प्रति जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। डिजिटल उपकरण शिक्षण प्रक्रिया, शैक्षणिक दक्षता और छात्रों के साथ संवाद को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों की डिजिटल उपकरणों के उपयोग के प्रति जागरूकता और उनकी अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना था। अध्ययन के लिए जयपुर स्थित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों से कुल 300 प्रशिक्षणार्थियों (150 कला संकाय और 150 विज्ञान संकाय) का चयन किया गया। अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया और डेटा संग्रह हेतु स्वनिर्मित जागरूकता मापनी एवं अभिवृत्ति मापनी का उपयोग किया गया। आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, मध्यमान, प्रमाप विचलन और टी-परीक्षण के माध्यम से किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ कि प्रशिक्षणार्थियों की डिजिटल उपकरणों के प्रति जागरूकता उच्च स्तर की है। कला संकाय में महिला प्रशिक्षणार्थियों का औसत पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की तुलना में अधिक पाया गया, जबकि विज्ञान संकाय में लिंग के आधार पर कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। कुल मिलाकर, प्रशिक्षणार्थियों में डिजिटल उपकरणों के प्रयोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समान जागरूकता देखी गई।

हिंदी कथा-साहित्य में कथाकार शंकर एक ऐसे रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिनकी कहानियाँ समाज के हाशिये पर खड़े वर्गों के जीवन-संघर्ष, सामाजिक विषमता, शोषण और राजनीतिक संरचनाओं की जटिलताओं को यथार्थवादी दृष्टि से प्रस्तुत करती हैं। उनकी कहानियों में व्यक्ति और व्यवस्था के बीच टकराव, सत्ता और आमजन के संबंध, वर्ग-संघर्ष तथा नैतिक मूल्यों का क्षरण प्रमुख रूप से उभरता है। यह शोध-पत्र कथाकार शंकर की कहानियों में निहित सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक दृष्टि का विश्लेषण करता है तथा यह स्पष्ट करता है कि उनकी रचनाएँ केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति न होकर सामाजिक परिवर्तन की चेतना को भी जागृत करती हैं।

Quantum spin models form one of the most fundamental theoretical frameworks in condensed matter physics for understanding magnetism, quantum phase transitions, and strongly correlated systems. These models describe interacting spins on lattices and provide deep insight into collective quantum phenomena such as long-range magnetic order, quantum fluctuations, entanglement, and exotic quantum states of matter. In recent decades, quantum spin models have gained renewed importance due to their relevance in low-dimensional materials, quantum magnets, high-temperature superconductors, and quantum information science. This paper presents a comprehensive study of prominent quantum spin models, including the Ising, Heisenberg, XY, and Hubbard-related spin models, and discusses their theoretical foundations, solution techniques, and practical applications in modern condensed matter physics.

The Blackbuck (Antilope cervicapra), one of the most iconic antelopes of the Indian subcontinent, represents a keystone species in grassland ecosystems. This study focuses on the population dynamics and ecological adaptations of Blackbuck at Tal Chhapar Conservation Reserve, located in Churu district of Rajasthan, India. Field observations, population surveys, and habitat assessment methods were applied to examine demographic patterns, age–sex ratios, feeding ecology, behavioral traits, and adaptive mechanisms that support survival under semi-arid conditions. Findings indicate that the population of Blackbuck in Tal Chhapar is stable but faces threats from anthropogenic disturbances, livestock competition, habitat fragmentation, and invasive plant species. Ecological adaptations such as herd formation, water conservation, dietary flexibility, and breeding synchrony contribute significantly to their persistence. The paper concludes with conservation recommendations to ensure long-term survival of Blackbuck populations in Rajasthan.

The present study investigates the biodiversity of local and migratory bird species in the Tonk district of Rajasthan, with a special focus on the effects of environmental factors such as temperature, water availability, vegetation, and human interventions. Field surveys, direct observations, and secondary data analysis were conducted during both winter (migratory season) and summer (breeding season) periods. The study documents a rich diversity of avian fauna, including resident, migratory, and passage migrants. Results indicate that water bodies, agricultural landscapes, and forest patches significantly influence bird abundance and diversity, whereas urban expansion and climatic fluctuations adversely affect avian habitats. This research contributes to conservation biology by highlighting the ecological importance of Tonk as a stopover and breeding site for birds.

Superconductivity, discovered in 1911 by Heike Kamerlingh Onnes, has evolved from a laboratory curiosity to a cornerstone of modern physics and technology. Characterized by zero electrical resistance and the expulsion of magnetic fields (Meissner effect), superconductors offer revolutionary applications across various domains—ranging from medicine and transportation to quantum computing and sustainable energy systems. This paper explores the role of superconductivity in shaping modern science and technology, examining its fundamental principles, technological implications, and future prospects.

The rapid expansion of digital technologies has transformed the learning landscape, bringing both unprecedented benefits and significant challenges. Among these challenges, excessive screen time and its interference with study habits has emerged as a major concern among educators, parents, and policymakers. Screen time, encompassing the use of smartphones, computers, televisions, tablets, and gaming devices, has escalated sharply among children, adolescents, and young adults due to increased internet accessibility, online learning models, and the widespread influence of social media. While technology has enhanced educational delivery and information access, prolonged and unregulated screen exposure is strongly linked to reduce academic productivity, decreased concentration, poor time management, sleep disturbances, and declining academic performance. Evidence suggests that excessive recreational screen use displaces dedicated study hours, encouraging procrastination, digital multitasking, and dependency-driven behaviors such as compulsive gaming or social media addiction. Sleep deprivation caused by late-night screen exposure further diminishes cognitive functioning, memory consolidation, and learning outcomes. This article explores the complex relationship between screen time and study time, drawing attention to behavioral, psychological, and physiological mechanisms through which digital overuse affects academic performance. It also discusses socio-cultural dynamics, family influences, the role of educational institutions, and strategies to restore balance. The paper highlights the urgency of responsible technology use, digital literacy, and structured self-regulatory approaches for students. Understanding these dynamics is essential for developing holistic educational policies and interventions that promote healthy digital habits, enhance learning efficiency, and support student well-being in the digital age.

यह शोध-पत्र ममता कालिया के कथा साहित्य में स्त्री दृष्टि और शहरी समाज की अभिव्यक्ति का समग्र और आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। ममता कालिया की कहानियाँ शहरी मध्यवर्गीय जीवन की जटिलताओं, स्त्री के आत्मबोध, सामाजिक विरोधाभासों तथा पारिवारिक संबंधों की गूढ़ताओं को यथार्थवादी और सजीव भाषा में उद्घाटित करती हैं। यह अध्ययन उनके साहित्य में नारी के संघर्ष, उसकी मानसिक स्थिति और सामाजिक परिवेश के बीच के द्वंद्व को समझने का प्रयास है। साथ ही, शोध में यह भी परखा गया है कि किस प्रकार ममता कालिया की रचनाएँ समकालीन हिंदी कथा साहित्य में स्त्री विमर्श को नई दिशा देती हैं। अंततः यह शोध स्त्री लेखन के क्षेत्र में ममता कालिया के योगदान को प्रमुखता से स्थापित करता है तथा शहरी समाज के साहित्यिक प्रतिबिंब को समझने में सहायक सिद्ध होता है।

Obstetric emergencies such as postpartum hemorrhage, preeclampsia, shoulder dystocia, and maternal cardiac arrest pose significant risks to maternal and neonatal health. Simulation-based training (SBT) has emerged as a critical educational strategy to enhance the preparedness of healthcare providers in managing these high-stakes situations. This article examines the effectiveness of SBT in obstetric emergencies, focusing on its impact on clinical outcomes, team dynamics, and healthcare systems. A review of recent studies indicates that SBT improves technical skills, enhances non-technical competencies like communication and decision-making, and boosts team performance during obstetric crises. Notably, programs incorporating high-fidelity mannequins, interprofessional team training, and structured debriefing sessions have demonstrated measurable improvements in maternal morbidity and mortality rates. Despite its proven benefits, the implementation of SBT faces challenges including resource constraints, variability in instructional design, and the need for sustained institutional support. The article discusses these barriers and offers recommendations for optimizing SBT programs, such as standardizing curricula, integrating simulation into routine training, and fostering a culture of continuous learning. In conclusion, SBT is a vital component in the education and training of obstetric care providers. By addressing the complexities of obstetric emergencies in a controlled environment, simulation enhances clinical competence, promotes patient safety, and contributes to the reduction of maternal and neonatal adverse outcomes.

Motherhood marks a transformative phase in a woman’s life, encompassing significant physiological, emotional, and social transitions. The concept of “prepared motherhood” emphasizes the need for comprehensive physical, psychological, and educational readiness during the antenatal period to ensure positive maternal and neonatal outcomes. The present paper explores the multifaceted dimensions of preparedness for childbirth and motherhood, focusing on its influence on maternal confidence, delivery experiences, and early neonatal care. The discussion integrates perspectives from maternal health education, behavioral readiness, antenatal counseling, and the role of healthcare professionals in fostering informed decision-making. Research evidence consistently highlights that women who receive adequate antenatal education, nutritional guidance, and emotional support experience fewer complications, reduced anxiety, and improved postpartum adaptation. Moreover, preparedness enhances maternal self-efficacy, enabling mothers to participate actively in their care and in newborn management. The article concludes that empowering women through evidence-based antenatal education, emotional resilience training, and holistic support systems is vital to achieving sustainable maternal well-being and improving perinatal outcomes. “Prepared motherhood” represents not only a preventive health strategy but also a transformative approach that honors maternal dignity, autonomy, and informed participation in the process of bringing new life into the world.

Abstract In the digital age, the hospitality industry has witnessed a significant transformation driven by the widespread use of digital platforms and social media. These tools not only influence consumer behaviour but also reshape business strategies in profound ways. This paper explores the role of digital platforms (such as online travel agencies, review sites, and booking systems) and social media channels (including Instagram, Twitter, Facebook, and TikTok) in shaping consumer decisions and perceptions within the modern hospitality sector. By analysing how travellers utilize these platforms for information gathering, comparison, and booking, the study examines the impact on their decision-making processes, trust-building, and brand loyalty. The paper also explores how hospitality businesses are adapting to these digital shifts by developing innovative marketing strategies, engaging in real-time customer service, and leveraging user-generated content to enhance brand visibility and reputation. The findings underscore the importance of an integrated digital strategy that combines both organic and paid social media efforts, online reputation management, and personalized customer experiences to remain competitive. The paper provides insights into how hospitality businesses can navigate this digital landscape to foster stronger customer relationships, improve service offerings, and ensure long-term profitability. This abstract outline the central focus of the paper—understanding how digital tools shape both consumer behaviour and business strategies in the hospitality sector, while offering a glimpse of the research methods and case studies that will be explored.

The exponential expansion of online shopping has changed the dynamic between buyers and sellers, opening up exciting new possibilities while also posing formidable legal hurdles. As the number of online marketplaces, e-commerce sites, and digital service providers grows, so do the problems that consumers confront, including deceptive advertising, unfair trade practices, data misuse, false reviews, and inadequate channels for lodging complaints. As a result, India overhauled its consumer protection laws that were passed three decades ago with the Consumer Protection Act, 2019 and established new regulations for online marketplaces called E-Commerce Rules. The legislative structure controlling consumer protection in India's online marketplace is scrutinized in this article. It examines the Consumer Protection Act, 2019 and the Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020, examining their reach, efficacy, and constraints in light of recent judicial rulings and changes in regulations. With the digital economy constantly changing, this study asks if consumer rights are sufficiently protected by the existing legal framework and suggests changes to make enforcement and accountability stronger.

Education is one of the most critical tools for women’s empowerment. It not only expands individual capabilities but also serves as a catalyst for broader social and economic transformation. This study examines the impact of women’s education on social status, economic independence, gender equality, and community development. Drawing upon empirical studies, policy reports, and international frameworks, the paper highlights how education contributes to enhanced decision-making, improved health outcomes, increased workforce participation, and socio-economic mobility. Additionally, the study evaluates persistent barriers—including poverty, cultural norms, gender bias, and infrastructural gaps—that hinder the full realization of educational empowerment for women. The findings reinforce that sustained investment in women’s education can significantly accelerate national development and social progress.

यह शोध पत्र मानव सभ्यता के उद्भव और विकास में खेलकूद क्रियाओं की मौलिक भूमिका की जांच करता है। यह अध्ययन इस परिकल्पना पर आधारित है कि खेल केवल मनोरंजन या फुर्सत का साधन नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक संगठन, युद्ध कौशल, संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक संचरण के लिए महत्वपूर्ण तंत्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों, नृविज्ञान, और विकासात्मक मनोविज्ञान के माध्यम से, यह शोध उन तरीकों का पता लगाता है जिनके द्वारा खेल ने प्रारंभिक मानव समाजों को शिकार, सहयोग, नेतृत्व और नियम-आधारित व्यवहार सीखने में मदद की, जिससे मानव सभ्यता की नींव पड़ी। अध्ययन का उद्देश्य इस अंतर्संबंध को स्पष्ट करना और खेल के ऐतिहासिक महत्व को स्थापित करना है।

प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की हनुमानगढ़ तहसील में आधुनिकीकरण के कारण ग्रामीण सामाजिक संरचना में आ रहे परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। पिछले दो दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि के मशीनीकरण और शिक्षा के प्रसार ने यहाँ के पारंपरिक संयुक्त परिवारों, जाति व्यवस्था और सामाजिक संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है। शोध यह दर्शाता है कि जहाँ एक ओर आर्थिक समृद्धि आई है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक मूल्यों और सामुदायिक सामंजस्य में बिखराव भी देखा गया है।

मानव विकास केवल आर्थिक संवृद्धि नहीं, बल्कि मानवीय विकल्पों के विस्तार की प्रक्रिया है। भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा इसके प्राथमिक स्तंभ हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में श्रीगंगानगर जिले में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। श्रीगंगानगर को ’’राजस्थान का अन्नागार’’ कहा जाता है, जहाँ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में थ्ब्प् की केंद्रीय भूमिका है। यह शोध दर्शाता है कि किस प्रकार कुशल खाद्य प्रबंधन मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करता है।

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य उच्च माध्यमिक (11वीं व 12वीं कक्षा) के विद्यार्थियों के मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक जीवन पर उनके परिवार के सहयोग के प्रभाव का विश्लेषण करना है। किशोरावस्था के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर छात्रों को करियर चयन, पहचान का संकट और परीक्षा के तनाव जैसी विविध समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शोध में यह देखा गया है कि जिन छात्रों को परिवार से भावनात्मक और क्रियात्मक सहयोग प्राप्त होता है, उनकी शैक्षिक उपलब्धि अन्य छात्रों की तुलना में बेहतर रहती है। यह अध्ययन सर्वेक्षण विधि पर आधारित है और निष्कर्ष यह प्रतिपादित करते हैं कि परिजनों का सक्रिय सहयोग छात्र की समस्याओं को न्यूनतम करने में सेतु का कार्य करता है।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य यह जाँचना है कि उच्च शिक्षा के विभिन्न परिवेश (सह-शिक्षा और कन्या महाविद्यालय) छात्राओं के चारित्रिक और सांस्कृतिक निर्माण (संस्कारों) में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों और संस्कारों का आत्मसातीकरण है। इस अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि क्या केवल छात्राओं वाले वातावरण में संस्कारों का पोषण अधिक प्रभावी होता है या सह-शिक्षा के वातावरण में सामाजिक व्यवहार और संस्कारों का संतुलन बेहतर बैठता है। सर्वेक्षण विधि और साक्षात्कारों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि संस्थागत वातावरण संस्कारों के स्वरूप को प्रभावित करता है।

Academic success at a secondary level depends on student engagement, which is a major factor, and engagement at the secondary level is a challenge. The paper summarizes a meta-analytic review of the empirical studies to explore the association between pedagogical practice and student engagement in the secondary education. Using peer-reviewed articles that were published between 2005 and 2023, the review brings together the evidence on the topic of learner-centered instruction, collaborative learning, formative assessment, technology-integrated teaching, and supportive classroom climates. The results indicate a positive relationship between effective pedagogy and the behavioral, emotional, and cognitive engagement of students, and the significance of the relationships is the greatest in the classroom setup where students are facilitated to be autonomous, engage with each other, provide feedback, and be emotionally supportive. The moderating effect of the subject area, socio-economic context, cultural setting, and teacher competence also come into view in the study. Altogether, the findings highlight the idea that an engagement of students can be improved systematically with the help of context-sensitive and engagement-oriented pedagogy.

This systematic overview was a literature review of peer-reviewed studies on Human AI co-creation in EdTech content creation to generalize the co-creation of digital learning materials by artificial intelligence and human expertise. The review has been based on multidisciplinary sources within the field of AI, education, and human-computer interaction, identifying the most important technologies (particularly generative AI, adaptive systems, and learning analytics), human roles (content design, quality control, pedagogy, and creative input), and their interaction. The study condensed frequent patterns and issues, such as the necessity of pedagogical alignment, ethical control, and individualised learning based on the learner, with the help of structured searching, PRISMA-based screening, and thematic analysis. It is on these insights that a conceptual framework was suggested to describe the interaction between human judgment, creativity, and instructional goals with the scalability and data-driven abilities of AI to generate effective, inclusive, and adaptive educational content, which would further the theory and practice in AI-enabled digital education.

The present study aimed to compare the agility and speed variables among Kabaddi players of selected age groups. Kabaddi, a popular contact sport in India, demands high levels of agility, speed, and explosive power. The study involved 60 male Kabaddi players divided into three age groups: 15–18 years, 19–22 years, and 23–26 years. Agility was assessed using the Illinois Agility Test, while speed was measured using the 30-meter sprint test. Statistical analysis using one-way ANOVA revealed significant differences in agility and speed among the age groups, indicating that players in the middle age group (19–22 years) performed better than the younger and older groups. The findings suggest that age and training experience play a crucial role in the development of agility and speed in Kabaddi players. These results have practical implications for coaches and sports trainers in designing age-appropriate training programs.

यह शोध पत्र राज्य लोक सेवा, विशेषकर वाणिज्यिक कर सेवा के राजनीतिक आयामों की पड़ताल करता है। कर प्रशासन केवल एक तकनीकी कार्य नहीं है, बल्कि यह राज्य की राजनीतिक विचारधारा और शक्ति संतुलन से प्रेरित होता है। यह अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि कैसे राजनीतिक हस्तक्षेप, लोकलुभावन नीतियां और नौकरशाही की स्वायत्तता कर संग्रहण और राज्य की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है।

Jhumpa Lahiri’s The Namesake presents a sensitive portrayal of the immigrant experience and the struggle for cultural identity among first- and second-generation Indian Americans. The novel explores how migration creates a sense of displacement, cultural conflict, and identity confusion, especially in the lives of immigrant children. This paper examines the complexities of cultural identity formation through the characters of Ashoke, Ashima, and Gogol Ganguli. It focuses on how the negotiation between Indian traditions and American values shapes their personal and social lives. The study highlights Lahiri’s depiction of hybridity, belonging, and the emotional cost of migration in a multicultural society.

प्रस्तुत शोध पत्र समकालीन राजनीति में राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली और उनके वैचारिक धरातल में आ रहे परिवर्तनों का परीक्षण करता है। वर्तमान समय में राजनीति श्मूल्योंश् से हटकर श्प्रबंधनश् की ओर स्थानांतरित हो गई है। शोध का मुख्य केंद्र यह है कि कैसे सत्ता प्राप्ति की होड़ में दल अपने ’आदर्शों’ को श्व्यावहारिक आवश्यकताओंश् के अनुसार बदल रहे हैं। यह शोध इस बात का विश्लेषण करता है कि क्या राजनीतिक दल अब केवल चुनावी मशीन बनकर रह गए हैं या अभी भी वे सामाजिक परिवर्तन के वाहक हैं।

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य नशा मुक्ति केंद्रों से उपचार प्राप्त करने के बाद मरीजों में नशे की पुनरावृत्ति के कारणों का पता लगाना है। यद्यपि चिकित्सा विज्ञान ने नशा छुड़ाने की तकनीक विकसित कर ली है, फिर भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से मरीज दोबारा नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। यह अध्ययन गुणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है और यह निष्कर्ष निकालता है कि पर्याप्त ’आफ्टर-केयर’, पारिवारिक सहयोग की कमी और पुराना सामाजिक परिवेश रिलेप्स के प्राथमिक कारण हैं।

हिंदी सामाजिक उपन्यासों में पारिवारिक परिवेश का विशेष महत्व रहा है। प्रेमचंद युग से लेकर 1980 तक के उपन्यासों में परिवार न केवल कथा का केंद्र रहा है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मूल्यों का प्रतिबिंब भी रहा है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य प्रेमचंद युग से 1980 तक हिंदी सामाजिक उपन्यासों में चित्रित पारिवारिक संरचना, संबंधों और परिवर्तनों का अध्ययन करना है। यह अध्ययन दर्शाता है कि समय के साथ परिवार की भूमिका, स्वरूप और मूल्य किस प्रकार परिवर्तित हुए हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। पिछले कुछ दशकों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा अन्य रासायनिक साधनों का व्यापक उपयोग किया गया है। इससे अल्पकाल में उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन दीर्घकाल में भूमि की उर्वरता में कमी, जल स्रोतों का प्रदूषण तथा पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याएँ सामने आने लगीं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के रूप में जैविक खेती एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरी है। जैविक खेती ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जाता है और रासायनिक पदार्थों के स्थान पर जैविक खाद, हरी खाद, गोबर की खाद तथा जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इससे न केवल भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी संभव होता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। यहाँ सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु रासायनिक खेती के कारण भूमि की उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। इस संदर्भ में जैविक खेती का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह शोध पत्र हनुमानगढ़ जिले में जैविक खेती की भूमिका, उसके लाभ, चुनौतियों तथा क्षेत्रीय कृषि विकास में उसके योगदान का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन प्रस्तुत करता है।

प्रस्तुत शोध पत्र हरियाणा के सिरसा जिले में कृषि आधारित उद्योगों के विकास और उनसे स्थानीय निवासियों के आर्थिक जीवन में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सिरसा जिला, जो अपनी उच्च कपास और गेहूँ उत्पादकता के लिए जाना जाता है, यहाँ ’’सफेद सोना’’ (कपास) पर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों, राइस मिलों और तेल मिलों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल दिया है। शोध यह स्पष्ट करता है कि इन उद्योगों ने न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं, बल्कि प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर में भी वृद्धि की है।

प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान के बीकानेर जिले में आधुनिक कृषि प्रविधियों के अपनाने से फसल उत्पादन के स्तर में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। थार मरुस्थल का हिस्सा होने के कारण बीकानेर की कृषि कठिन रही है, किंतु इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, उन्नत संकर बीजों और मृदा परीक्षण जैसी प्रविधियों ने यहाँ के फसल प्रतिरूप और उत्पादकता को मौलिक रूप से बदल दिया है। यह शोध प्राथमिक सर्वेक्षण और द्वितीयक सांख्यिकीय आंकड़ों के माध्यम से यह सिद्ध करता है कि तकनीकी हस्तक्षेप ने बीकानेर को एक ’’कृषि अभाव’’ वाले क्षेत्र से ’’अधिशेष उत्पादन’’ वाले क्षेत्र में बदल दिया है।

यह शोध पत्र हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पिछले दो दशकों के दौरान सिंचाई सुविधाओं के विस्तार (मुख्य रूप से नहरों और नलकूपों) के परिणामस्वरूप भूमि उपयोग पैटर्न में आए गुणात्मक और मात्रात्मक सुधारों का मूल्यांकन करता है। महेंद्रगढ़, एक अर्ध-शुष्क और जल-तनावग्रस्त क्षेत्र, ने सिंचाई के विस्तार के कारण भूमि उपयोग की श्रेणियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं, विशेष रूप से शुद्ध बोया गया क्षेत्र और फसल सघनता में वृद्धि हुई है, जबकि बंजर भूमि में कमी आई है। इस अध्ययन में सरकारी राजस्व अभिलेखों और भौगोलिक सूचना प्रणाली डेटा का उपयोग करके इन परिवर्तनों का स्थानिक और कालिक विश्लेषण किया गया है। निष्कर्ष बताते हैं कि सिंचाई का विस्तार न केवल भूमि की उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है और भूमि क्षरण को कम करता है, जिससे सतत कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ प्राप्त होते हैं।

बीकानेर राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध-शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से कृषि, पशुपालन और छोटे व्यापारों पर आधारित रहा है। बीकानेर की जीवन शैली, समाजिक संरचना और अर्थव्यवस्था इन परंपरागत गतिविधियों के इर्द-गिर्द विकसित हुई है। हाल के वर्षों में बीकानेर में सौर ऊर्जा केंद्रों का तीव्र विकास हुआ है, जिसने न केवल ऊर्जा उत्पादन की दिशा में योगदान दिया है, बल्कि स्थानीय जीवन शैली, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय विकास पर गहरा प्रभाव डाला है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि बढ़ते सौर ऊर्जा केंद्रों से बीकानेर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार परिवर्तन आए हैं। शोध में यह देखा गया कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कारण रोजगार के अवसर बढ़े हैं, आय के स्रोतों में विविधता आई है और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। युवाओं और महिलाओं के लिए नई आर्थिक संभावनाएँ खुली हैं, जिससे सामाजिक गतिशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है।

The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) represents India's most ambitious legislative intervention in the domain of corporate debt resolution—a structural overhaul that dismantled decades-old fragmented frameworks and replaced them with a unified, time-bound insolvency architecture. This research paper critically evaluates the effectiveness of the corporate debt restructuring mechanisms embedded within the IBC, examining both its systemic achievements and the structural challenges that continue to impede its full potential. Drawing on quantitative data sourced from the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), National Company Law Tribunal (NCLT) reports, and Reserve Bank of India (RBI) publications spanning the period 2017 to 2024, the study analyses case resolution trends, recovery rates, liquidation patterns, and time-efficiency metrics across sectors. The paper reveals that while the IBC has substantially improved creditor recovery rates from approximately 13% under the erstwhile Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) regime to around 46% under successful resolution plans, systemic deficiencies remain entrenched. These include chronic delays in excess of the statutory 330-day outer limit, an alarming ratio of liquidation to resolution outcomes (1.5:1), inadequate infrastructure for cross-border insolvency, information asymmetry in credit markets, and the narrowly tailored pre-packaged insolvency scheme that fails to benefit large corporate debtors. Through a comparative analysis of insolvency frameworks in the United States, United Kingdom, Germany, and Singapore, the paper proposes targeted legislative, institutional, and judicial reforms to strengthen the IBC's corporate debt restructuring function. The study employs a doctrinal and empirical mixed methodology, combining statutory analysis, judicial precedent review, and secondary data interpretation. The findings underscore the urgent need for structural reform in NCLT bench strength, adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, digital credit infrastructure expansion, and recalibration of Section 29A eligibility thresholds to attract a wider pool of resolution applicants.

जैसलमेर, जिसे "स्वर्ण नगरी" के नाम से जाना जाता है, अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन-केंद्रित अर्थव्यवस्था के कारण विशिष्ट शहरी चुनौतियों का सामना करता है। यह रिपोर्ट जैसलमेर की नगरीय अवसंरचना—जिसमें जल, विद्युत, स्वच्छता और परिवहन शामिल हैं—का एक व्यापक भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। विश्लेषण से यह पता चलता है कि यहाँ की बुनियादी सुविधाएँ न केवल जलवायु की चरम स्थितियों से प्रभावित हैं, बल्कि शहरी विकास, पर्यटन की मांग और पारंपरिक प्रणालियों के बीच के जटिल अंतर्संबंधों का भी परिणाम हैं। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि जैसलमेर में जल संकट का सीधा कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान है, जिससे मोहनगढ़ हेडवक्र्स पर पानी का उत्पादन प्रभावित होता है, भले ही इंदिरा गांधी नहर में पानी उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त, अनियंत्रित भूजल दोहन से जल स्तर में प्रतिवर्ष 1 मीटर की गिरावट आ रही है, और फ्लोराइड व टीडीएस की मात्रा बढ़ रही है। स्वच्छता के क्षेत्र में, शहर ने 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2025' में राष्ट्रीय स्तर पर 140वीं रैंक और राज्य में 5वीं रैंक प्राप्त करके उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। परिवहन के संदर्भ में, बढ़ती पर्यटन गतिविधि के कारण यातायात की भीड़ बढ़ रही है, जिसके समाधान के लिए भूमिगत पार्किंग और रिंग रोड जैसी परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं, हालांकि उनके कार्यान्वयन में देरी हो रही है। 'नक्शा पायलट प्रोजेक्ट' जैसी पहलें शहरी भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता और भविष्य के नियोजित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर रही हैं। यह रिपोर्ट निष्कर्ष निकालती है कि जैसलमेर के स्थायी विकास के लिए इन परस्पर जुड़ी समस्याओं का समाधान करने हेतु पारंपरिक ज्ञान, तकनीकी नवाचार और प्रभावी अंतर-विभागीय समन्वय का एकीकरण आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य शेखावाटी अंचल की सांस्कृतिक धरोहर का अध्ययन और उसका संरक्षण करना है। शेखावाटी राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है, जो अपनी भव्य हवेलियों, किलों, मंदिरों, बावड़ियों और भित्ति-चित्र कला के लिए विश्वविख्यात है। शेखावाटी की यह धरोहर न केवल मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का प्रमाण प्रस्तुत करती है, बल्कि आज भी क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय गौरव का प्रतीक है। शोध के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि शेखावाटी की सांस्कृतिक धरोहर आज विभिन्न संकटों का सामना कर रही है। प्राकृतिक क्षरण, वर्षा और धूलभरी हवाओं के प्रभाव, आधुनिक निर्माण गतिविधियों का दबाव, उपेक्षा और जनसंख्या वृद्धि जैसी चुनौतियाँ इन धरोहरों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरे हैं। इन परिस्थितियों में संरक्षण की प्रक्रिया केवल इमारतों या कलाकृतियों के संरक्षण तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि इसके लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयामों को सम्मिलित किया जाए। इस शोध में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों जैसे- अभिलेख, शिलालेख, पुरालेख, शोध ग्रंथ, पत्रिकाएँ और यात्रा-वृत्तांत का व्यापक संकलन किया गया है। इसके माध्यम से शेखावाटी की धरोहर के ऐतिहासिक महत्व, स्थापत्य शैली, भित्ति-चित्र कला, धार्मिक एवं सामाजिक संदर्भों का विश्लेषण किया गया है। शोध में संरक्षण की आधुनिक तकनीकों, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, प्रशासनिक और नीति-निर्माण की दिशा, तथा पर्यटन विकास के संदर्भ में धरोहर के महत्व को भी उजागर किया गया है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि शेखावाटी की सांस्कृतिक धरोहर केवल अतीत की स्मृति नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक प्रेरणा का स्रोत भी है। इसके संरक्षण से न केवल ऐतिहासिक जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय समुदाय और पर्यटकों में भी सांस्कृतिक चेतना और गौरव की भावना विकसित होगी। इस प्रकार, यह शोध-पत्र शेखावाटी की सांस्कृतिक धरोहर को समझने, उसका संरक्षण करने और उसे स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

Women's presence in elected and administrative decision-making bodies and the quality and equity of welfare policies for women and children have long attracted political, social work, and development scholars. This study applies that theoretical rationale to Navi Mumbai and its neighboring nodes, including Vashi, Nerul, CBD Belapur, Kopar Khairane, Kharghar, New Panvel, and Kamothe, a fast-growing urban landscape. From 1 January 1992, the Navi Mumbai Municipal Corporation has covered nine nodes under a Maharashtra ordinance that allocates 50% of Urban Local Body seats for women, one of the most progressive quotas in the country. Field observations, interactions with SHG members, women councillors, and welfare beneficiaries, and secondary data from NMMC social development records, Maharashtra Gender Budget Statements, and national scheme implementation data show a persistent gap: women may be at the table, but they may not shape the menu A descriptive survey of 120 women from six Navi Mumbai nodes, secondary analysis of NMMC standing committee records, Maharashtra GBS data, national welfare scheme implementation statistics, and comparative literature on substantive versus descriptive representation reveal the structural mediators that determine whether a woman in an elected seat improves welfare outcomes for women in her ward or stays in office. SHG participation, AIILSG capacity-building workshops, and direct welfare scheme grievance platform interaction strengthen representation-outcome ties, but proxy representation dynamics, digital isolation, and inadequate administrative assistance diminish them. The report proposes a Maharashtra Mahila NITI-based ward-level welfare convergence model for the Navi Mumbai-Panvel urban agglomeration, gender-responsive NMMC budgeting, and local body statutory protection for women environmental defenders and decision-makers.

Custodial violence and sexual offenses in institutional settings represent one of the most egregious kinds of State-sanctioned abuse against women in India. This study conducts a feminist legal analysis of the linkages between custodial violence and sexual offenses, scrutinizing the legislative framework, judicial reactions, and empirical data from 2015 to 2024. Utilizing statistics from the National Crime Records Bureau (NCRB), annual reports from the National Human Rights Commission (NHRC), Supreme Court jurisprudence, and feminist legal theory, the paper contends that current legal frameworks—although broadened since 2013—remain fundamentally deficient due to institutional impunity, low conviction rates, underreporting, and the lack of a specific anti-torture statute. The research utilizes doctrinal analysis in conjunction with an intersectional feminist framework, illustrating that Dalit, Adivasi, and economically disadvantaged women disproportionately endure custodial sexual violence. The report ends with suggestions for policies, such as passing an anti-torture statute, having independent inspection of correctional facilities, and making sure that victims get recompense in line with feminist ideas of reparative justice.

From 2015 to 2022, the rules for how to control space operations by more than one country changed the most since the Outer Space Treaty was signed in 1967. Four countries—Japan, Luxembourg, the United Arab Emirates, and the United States—passed laws that give private property rights to space resources that are taken from space. This goes against the "common heritage" notion that is part of the Moon Agreement. The Artemis Accords were a plurilateral effort sponsored by the United States that drew in about twenty-one signatories by the end of 2021. They created non-binding rules for how to use resources, create safety zones, and make systems work together. In response, China and Russia signed the International Lunar Research Station initiative in March 2021. This initiative offered a different way to rule with a focus on shared history. By the end of 2022, the global space economy was worth an estimated $464 billion, there were more than 6,700 operational satellites orbiting Earth (twice as many as in 2020), and the private sector was paying for most of the new launches. All of this was happening within a treaty framework that was meant for a time when governments had a monopoly on space. This paper looks at the jurisdictional aspects of this change in five main areas: (i) how key OST provisions are interpreted and applied to multi-partner missions; (ii) the rise of national space laws and their jurisdictional effects; (iii) how space resource extraction is governed under different legal systems; (iv) whether the ISS Intergovernmental Agreement model is good enough for new commercial crewed spaceflight; and (v) the lack of binding rules for space traffic management in an increasingly crowded orbital environment. Utilizing core treaty texts, national legislation, COPUOS working materials, and state practice up to 2022, the report delineates seven structural governance deficiencies and assesses the incomplete, predominantly voluntary measures undertaken by states and multilateral entities by the conclusion of that timeframe.

In the contemporary educational landscape, environmental awareness has emerged as an essential component of student development. The present study aims to examine the level of environmental awareness among higher secondary students and its influence on their mental ability and academic performance. With growing environmental challenges such as pollution and climate change, it becomes necessary to understand how students’ perceptions and attitudes toward the environment affect their cognitive and academic outcomes. Environmental awareness is not limited to knowledge about ecological issues but also includes attitudes, values, and responsible behavior. Students who are more aware of environmental concerns often develop a sense of responsibility and critical thinking, which positively influences their intellectual capabilities. This study attempts to explore this relationship in a structured manner. Mental ability, which includes reasoning, memory, and analytical thinking, is considered a key factor in academic success. It is influenced by both internal and external factors, among which environment plays a significant role. A supportive and healthy environment contributes to better cognitive functioning and learning efficiency among students. Academic performance reflects students’ success in their educational pursuits and is influenced by multiple factors such as intelligence, teaching methods, and environmental conditions. This study investigates how environmental awareness contributes to improved academic outcomes by enhancing students’ focus, discipline, and engagement.